7th Pay Commission: 1 जुलाई 2021 से फ्रीट हटा लिया गया। डीए और डीआर दर 11 प्रतिशत बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दी गई।

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया है। नया डीए 1 जुलाई 2021 से प्रभावी है। एक कार्यालय ज्ञापन में वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने कहा कि बेसिक पे का अर्थ सातवें वेतन आयोग मैट्रिक्स के अनुसार प्राप्त वेतन है। इसमें किसी अन्य प्रकार की विशेष भुगतान आदि शामिल नहीं है।

कार्यालय ज्ञापन 25 अक्टूबर को जारी किया गया। जिसमें बताया गया कि कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से मूल वेतन के मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया जाएगा। डीए की वृद्धि रक्षा सेवाओं से सैलरी पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी। वहीं सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए रक्षा मंत्रालय और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।

राजकोष पर 9,488.70 करोड़ रुपए का प्रभाव

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में 28 फीसद की मौजूदा दर से 3 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी थी। इस निर्णय से करीब 47.14 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। इस वर्ष जुलाई में डीए की दर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी गई थी। अब 3 फीसद ओर बढ़ने से महंगाई भत्ता 31 फीसद हो जाएगा। डीए और डीआर के कारण राजकोष पर 9,488.70 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा।

कोरोना महामारी के कारण लगी थी रोक

बता दें कोरोना महामारी के कारण भारत सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन अतिरिक्त किस्तों पर रोक लगा दी थी। जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय थीं। 1 जुलाई 2021 से फ्रीट हटा लिया गया। डीए और डीआर दर 11 प्रतिशत बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दी गई।